किसान आंदोलन में किसानों की प्रमुख मांगे क्या है जानिए।

दिल्ली में किसान लगातार आंदोलन कर रहे और कई दौर की मीटिंग किसानों और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रियों के साथ हो चुकी परंतु हल नही निकला । किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए है।ऐसे में आपको ये भी पता होना चाहिए की किसानों की मांगे कोनसी है। जो कई दौर की मीटिंग के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। तो आइए हम आपको किसानों की प्रमुख मांग बताते है ।

आंदोलित किसानों की प्रमुख मांगे। 

1. किसानों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा बनाये गए तीनो कृषि कानूनों को सरकार रद्द करें क्योकि किसानों को डर है कि इन तीनो कृषि कानूनों की आड़ में सरकार MSP को खत्म कर देंगी।
2. दूसरी मांग में किसानों ने MSP को खत्म न करने के लिए लिखित में आस्वासन देने को कहा है ।
3. तीसरी मांग में किसान फ़ूड ग्रेन खरीद सिस्टम को खत्म न करने का आस्वासन भी मांग रहे है ।
4.  चौथी मांग में किसान पूरे देश मे फसल की एक भाव व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे ।
5. पाचवी मांग में किसान फल ,सब्जियां समेत सभी फसलो का भाव तय करे ये भी किसानों की मांग है ।
6. छठी मांग किसानों की सरकार किसानों से 100 ℅ खरीद की गारंटी ले।
   
7. सातवीं मांग किसानों की जीएम बीजो के इस्तेमाल करने की मांग कर रहे ।
8. आठवीं मांग में किसानों की मांग फसल भंडारण की सीमा तय करने की है।
9. नोवी मांग किसानों की खासकर पंजाब के किसानों को खेती का अवशेष जलाने पर सजा न देने की मांग रखी है।
10. दसवीं मांग किसानों की खासकर पंजाब के किसानों को खेती का अवशेष जलाने पर सजा न देने की मांग रखी है ।
11.  गयरहवी किसानों की मांग है कि पराली जलाने पर गिरबदार किये गए किसानों को रिहा करें सरकार ।
12. बारहवीं सातवी मांग में किसान कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग में उत्पादन खरीद में ग्रेडिंग पर रोक लगाने की मांग की है।
    

आंदोलित किसानों को सरकार का प्रस्ताव।

किसानों की मांगे	सरकार का प्रस्ताव
1. सरकार तीनो कृषि कानून रद्द करें।	अगर इन कानूनों कही कोई आपत्ति है तो उनमें संशोधित करेंगे।
2. MSP धीरे -धीरे।बंद कर देंगे।	MSP बंद नही होंगी लिखित आश्वासन देंगे।
3. APMC यानी सरकारी मंडिया खत्म हो जाएगी ।	लिखित में देंगे सरकारी मंडिया कभी खत्म नही होंगी।
4. प्राइवेट मंडियों पर टैक्स नही लगाएंगे	ऐसी मंडियों में भी रजिस्ट्रेशन कर टेक्स लगाएंगे ।
5. धीरे-धीरे किसानों की मंडिया बिक जायेगे ।	केवल फसल की बिक्री करेंगे जमीन का कोई अग्रीमेंट नही होंगा।