प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पशुपालक किसानों के लिए 11 सितंबर 2020 को इ-गोपाला ऐप ( e-gopala app ) लांच किया है जिसमे पशुपालक किसानो को उनके पशुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक आय बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर पशुधन को बढ़ावा दे रही है। आधुनिक तकनीकों और डिजिटल माध्यमों से इस दिशा में आगे बड़ रही है। ई -गोपाल ऐप google Play Store से आसानी से डाउनलोड कर रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर से लॉगिन किया जा सकता है। जिसमे निम्न 6 icons ( ऑप्शन ) जैसे -

ई-गोपाल ऐप मैनु

पशु पोषण - इसमें अपने दुधारू पशु ( गाय , भेस ) के लिए उचित आहार और संतुलित आहार उचित लागत में तथा उत्पादन बढ़ाने सम्बंधित जानकारी है।
आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति - इस ऑप्शन में पशुओं की आयुर्वेदिक पद्धति के के द्वारा देखभाल सम्बंधित जानकारी होती है जैसे पशुओं के स्तन ,प्रजनन ,खुरपका मुंहपका ,पाचन तंत्र एलर्जी ,विष का असर जैसे अन्य रोगो की जानकारी होती है।
मेरा पशु आधार - इसमें पशुपालक के आधार नंबर को उनके पशुओं को लिंक करने से सम्बंधित जानकारी होगी।
मेरी सूचना देखे - इस ऑप्शन में पशुपालकों को पशुओं के टीकाकरण की तारीख , पास की टीकाकरण केम्प , पशुओं के ट्रेनिंग प्रोग्राम की जानकारी की जानकारी पशुओं के गर्भाधान की तारीख कैलकुलेट करने की जानकारी मिलती है।
इवेंट्स - इस ऑप्शन में पशुओं के टीकाकरण तथा
पशु बाजार - पशु बाजार ऑप्शन में किसानों को कृत्रिम गर्भाधान तकनीक और अच्छी नस्ल वाले पशुओं के वीर्य की बिक्री की जानकारी मिलती है।

इसके आलावा भी कई महत्वपूर्ण जानकारी इस ऐप के माध्यम से मिलती है।जैसे गुणवक्तापूर्ण प्रजनन ,कृत्रिम गर्भाधान ,पशु प्राथमिक चिकित्सा ,टीकाकरण ,उपचार आदि की जानकारी मिलती है। जो किसी अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्म पर नहीं मिलती है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मछली पालन को बढ़ावा देने और देश के मछवारों के लिए Pradhan mantri Matsya Sampada Yojana शुरू की गई।पांच साल की इस स्कीम में 20,050 करोड़ रुपये खर्च किये जायेगे।मछली पालन के क्षेत्र में आजादी के बाद यह सबसे बड़ा निवेश होगा।प्रधामंत्री की इस योजना के द्वारा मछली उत्पादन को 150 लाख टन से 200 लाख टन करने का लक्ष्य है।सरकार के मुताबिक इस योजना के लागु होने से 55 लाख लोगो को रोजगार मिलेगा।सरकार का लक्ष्य है की मछली पालन के निर्यात को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये तक लेजाना है।

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